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ED, Bengaluru has carried out search operations on 09.10.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating public in illegal online betting case. During the search, 24 carat gold bullion weighing 40 kgs (approx.) worth Rs. 50.33 Crore were seized from two lockers in Challekere. Earlier, ED has seized assets worth Rs. 103 Crore in form of around 21kgs gold bars, cash, gold and silver jewellery, bank accounts and high-end vehicles. Total seizure in the case is more than Rs. 150 Crore till date. |
09/Oct/2025 |
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जाँच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50(2) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत समन जारी किए जाते हैं। हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें कुछ "बेईमान" व्यक्तियों (कॉनमैन) ने धोखाधड़ी या जबरन वसूली के इरादे से व्यक्तियों को समन भेजे हैं। ये फर्जी समन अक्सर ईडी द्वारा जारी किए गए असली समन जैसे ही होते हैं, इसलिए व्यक्तियों के लिए नकली और असली समन में अंतर करना मुश्किल होता है। |
08/Oct/2025 |
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During the course of investigation, summons are issued by the Directorate of Enforcement (ED) under the provisions of section 50(2) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and section 37 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). However, multiple instances have come to the notice of the Directorate of Enforcement wherein certain "unscrupulous" persons (conman) have sent summons to individuals with the motive of cheating or extortion. These fake summons are often similar to the genuine summons issued by ED and hence, it is difficult for the individuals to distinguish between the fake and genuine summons. |
08/Oct/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा विदेशी नागरिकों से 11.50 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/9/2025 को 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं। |
07/Oct/2025 |
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ईडी, भोपाल ने विवाह सहायता घोटाले के मामले में जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य से जुड़े पीएमएलए, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में 03.10.2025 को 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य के 21.7 लाख रुपये के बैंक खाते और म्यूचुअल फंड फ्रीज कर दिए गए। |
07/Oct/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनलकार्यालय ने कमल कालरा मामले में वैध दावेदार यानी आईडीबीआई बैंक को 1.34 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। ईडी की जाँच में विदेशी कंपनियों को धोखाधड़ी से धन भेजने का खुलासा हुआ और 69 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। यह वापसी, अपराध से प्राप्त धन को वैध दावेदारों को वापस करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। |
07/Oct/2025 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 03.10.2025 at 7 locations in Bhopal, Vidisha, Katni, Chhatarpur districts of Madhya Pradesh under PMLA, 2002, linked to Shobhit Tripathi, the then Chief Executive Officer (CEO) of Janpad Panchayat Sironj and others in the case of Marriage Assistance Scam. During the searches, various incriminating documents including property papers, digital devices were found and seized. Further, bank accounts and mutual funds to the tune of Rs 21.7 Lakh belonging to Shobhit Tripathi and others were frozen. |
07/Oct/2025 |
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ED, Chandigarh has attached immovable and movable properties worth Rs 2.85 Crore on 30/9/2025 under PMLA, 2002 in a cyber fraud case related to defrauding of foreign nationals by Vikramjeet Singh and others to the tune of Rs. 11.50 Crore (approx.). |
07/Oct/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 1.34 Crore to legitimate claimant i.e. IDBI bank in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants. |
07/Oct/2025 |
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस करने जा रहा है। |
06/Oct/2025 |
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