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ED, Srinagar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar on12/03/2025 against Ishtiyaq Ahmad Parray & 12 others in the case of Jammu & Kashmir Grameen Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 12/03/2025. |
17/मार्च/2025 |
 185.11 किलोबाइट
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| 182 |
ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 57.96 Lakh belonging to Shailendra Pasari under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of disproportionate assets to the known sources of his income. |
17/मार्च/2025 |
51.42 किलोबाइट
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| 183 |
ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 10.77 Crore belonging to Sunil Kumar, then Vice Chancellor, Rakesh Singh Rajput, then Registrar and Hrishikesh Verma, then finance controller of Rajiv Gandhi Proudyogiki University (RGPV), Kumar Mayank, Ramkumar Raghuvanshi, then bank officials and other private persons involved in RGPV scam under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of embezzlement of funds of RGPV University. |
17/मार्च/2025 |
50.99 किलोबाइट
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| 184 |
ईडी, भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन बैंक अधिकारियों कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरजीपीवी विश्वविद्यालय के धन के गबन के मामले में अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
15/मार्च/2025 |
484.81 किलोबाइट
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| 185 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 52.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का प्रत्याहरण किया है। |
14/मार्च/2025 |
142.32 किलोबाइट
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| 186 |
ED, Mumbai restituted movable and immovable properties worth Rs. 52.31 Crore to the Competent Authority, MPID appointed by Government of Maharashtra in the case of M/s Aryarup Tourism and Club Resort Pvt. Ltd. |
14/मार्च/2025 |
142.81 किलोबाइट
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| 187 |
ईडी, भोपाल ने 11.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ए.एस. हेगड़े और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
13/मार्च/2025 |
491.8 किलोबाइट
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| 188 |
अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईडी, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स और अन्य के मामले में पीड़ित और सही दावेदार यानी भारतीय बैंक को 5.17 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है। |
13/मार्च/2025 |
473.85 किलोबाइट
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| 189 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के लगातार और ठोस प्रयासों के माध्यम से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने, अपराध की आय के 332.76 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य 450 करोड़ रुपये (लगभग) विभिन्न बैंक खातों में एफडी के रूप में रखे गए) जारी किए हैं, जो कि ईडी द्वारा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू के माध्यम से संचालित रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे बड़े बहु-राज्य चिट फंड घोटाले में जब्त किए गए थे, ताकि वैध दावेदारों/निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। सीबीआई-I के विशेष न्यायाधीश सह पीएमएलए के तहत विशेष न्यायाधीश, खुर्दा, भुवनेश्वर की माननीय अदालत ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से एडीसी, रोज वैली द्वारा ईडी, भुवनेश्वर के कब्जे में चल संपत्ति को एडीसी, रोज वैली समूह के पक्ष में जारी करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दे दी है ताकि पूरे देश में वैध निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। |
13/मार्च/2025 |
507.29 किलोबाइट
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| 190 |
ईडी, मुंबई ने 06.03.2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के मामले में 24 आरोपियों यानी सुरेश कुटे, मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
13/मार्च/2025 |
477.82 किलोबाइट
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