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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड के अनिल भल्ला (सीएमडी) और गौतम भल्ला (प्रमोटर) को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत आवासीय प्लॉटों की धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन गैर-वितरण और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और 03.10.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी, आइजोल ने भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से संचालित संगठित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धन शोधन नेटवर्क के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 22 बैंक खातों में कुल 4.76 करोड़ रुपये की राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक सुरक्षित की गई अपराध से अर्जित आय की कुल राशि 8.19 करोड़ रुपये है। भारत, वर्ष 2026 के लिए एआरआईएन-एपी की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली में एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क–एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय 32 सदस्य न्यायक्षेत्रों और 10 पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, साथ ही भारत के विभिन्न अभिकरणों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। बैठक का उद्देश्य अपराध की आय का पता लगाने, उसके अधिहरण तथा उसकी वापसी से संबंधित सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करना है। ईडी, बेंगलुरु ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य (मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत ₹442.35 करोड़ (लगभग) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अब तक जांच के दौरान कुर्क, फ्रीज एवं जब्त की गई अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य ₹2,843 करोड़ (लगभग) है। प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 37 के तहत 23.09.2026 को मेसर्स मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) तथा उससे संबद्ध संस्थाओं से जुड़े आधिकारिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के कई उल्लंघन तथा एमबीईसीएल समूह के प्रवर्तकों द्वारा सीआईआरपी प्रक्रिया में कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं। ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड के अनिल भल्ला (सीएमडी) और गौतम भल्ला (प्रमोटर) को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत आवासीय प्लॉटों की धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन गैर-वितरण और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और 03.10.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी, आइजोल ने भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से संचालित संगठित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धन शोधन नेटवर्क के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 22 बैंक खातों में कुल 4.76 करोड़ रुपये की राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक सुरक्षित की गई अपराध से अर्जित आय की कुल राशि 8.19 करोड़ रुपये है। भारत, वर्ष 2026 के लिए एआरआईएन-एपी की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली में एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क–एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय 32 सदस्य न्यायक्षेत्रों और 10 पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, साथ ही भारत के विभिन्न अभिकरणों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। बैठक का उद्देश्य अपराध की आय का पता लगाने, उसके अधिहरण तथा उसकी वापसी से संबंधित सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करना है। ईडी, बेंगलुरु ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य (मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत ₹442.35 करोड़ (लगभग) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अब तक जांच के दौरान कुर्क, फ्रीज एवं जब्त की गई अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य ₹2,843 करोड़ (लगभग) है। प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 37 के तहत 23.09.2026 को मेसर्स मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) तथा उससे संबद्ध संस्थाओं से जुड़े आधिकारिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के कई उल्लंघन तथा एमबीईसीएल समूह के प्रवर्तकों द्वारा सीआईआरपी प्रक्रिया में कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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मुख्य कार्यालय :

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