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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.07.2026 को अजय सहगल के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त अभियोजन शिकायत फर्जी सहमति-पत्रों के आधार पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त कर उत्पन्न अपराध से अर्जित आगम के धन शोधन में उसकी संलिप्तता के संबंध में दायर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग के नाम पर विदेशी निवेशकों के साथ रियायती दरों पर क्रिप्टो टोकन (मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि) उपलब्ध कराने का झूठा वादा कर की गई बड़े पैमाने की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 18.07.2026 एवं 19.07.2026 को विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य तथा 8700 यूएसडीटी मूल्य की वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां बरामद कर जब्त की गईं। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 16.07.2026 को 16 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो कि ग्राम भट्टियां (गोल पंचायत), जिला पठानकोट में स्थित शामलात भूमि पर अवैध रूप से रेत खनन के संबंध में है, जिसे कथित तौर पर तत्कालीन अपर-उपायुक्त (एडीसी), कुलदीप सिंह द्वारा पारित एक विवादित आदेश के माध्यम से अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के प्रावधानों के तहत कुल 91,34,322/- रुपये की राशि वाले बैंक खातों पर फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत कई राज्यों में स्थित विभिन्न परिसरों पर बड़े पैमाने के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। तलाशी के दौरान लगभग 1.50 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य का सोना एवं आभूषण, एक उच्च श्रेणी का मोटर वाहन (टोयोटा फॉर्च्यूनर), अन्य चल परिसंपत्तियां तथा डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, धन शोधन नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों तथा शेल, फॉरेक्स एवं माध्यम(कंड्यूट) संस्थाओं द्वारा संचालित अनेक बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। ईडी, एचआईयू ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता की 17/7/2026 को 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 2 चल और 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में की गई है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1,740.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क की गई संपत्ति 266.58 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.07.2026 को अजय सहगल के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त अभियोजन शिकायत फर्जी सहमति-पत्रों के आधार पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त कर उत्पन्न अपराध से अर्जित आगम के धन शोधन में उसकी संलिप्तता के संबंध में दायर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग के नाम पर विदेशी निवेशकों के साथ रियायती दरों पर क्रिप्टो टोकन (मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि) उपलब्ध कराने का झूठा वादा कर की गई बड़े पैमाने की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 18.07.2026 एवं 19.07.2026 को विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य तथा 8700 यूएसडीटी मूल्य की वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां बरामद कर जब्त की गईं। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 16.07.2026 को 16 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो कि ग्राम भट्टियां (गोल पंचायत), जिला पठानकोट में स्थित शामलात भूमि पर अवैध रूप से रेत खनन के संबंध में है, जिसे कथित तौर पर तत्कालीन अपर-उपायुक्त (एडीसी), कुलदीप सिंह द्वारा पारित एक विवादित आदेश के माध्यम से अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के प्रावधानों के तहत कुल 91,34,322/- रुपये की राशि वाले बैंक खातों पर फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत कई राज्यों में स्थित विभिन्न परिसरों पर बड़े पैमाने के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। तलाशी के दौरान लगभग 1.50 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य का सोना एवं आभूषण, एक उच्च श्रेणी का मोटर वाहन (टोयोटा फॉर्च्यूनर), अन्य चल परिसंपत्तियां तथा डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, धन शोधन नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों तथा शेल, फॉरेक्स एवं माध्यम(कंड्यूट) संस्थाओं द्वारा संचालित अनेक बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। ईडी, एचआईयू ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता की 17/7/2026 को 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 2 चल और 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में की गई है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1,740.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क की गई संपत्ति 266.58 करोड़ रुपये है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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