1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धन शोधन में शामिल पाई गई किसी भी संपत्ति (संपत्तियों) को वैध हित वाले किसी तीसरे पक्ष, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को वापस करने का आदेश दे सकता है।

2. नीचे कुछ खास मामलों का सारांश है, जहां ईडी ने वैध दावेदारों/मालिकों को न्याय दिलाने की सुविधा के लिए 'संपत्ति की वापसी' कानून के तहत प्रावधानों को लागू किया है:

3. ईडी ने लगभग 35,028.48 करोड़ रुपए की संपत्ति को पीड़ितों या वैध दावेदारों को वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि पीएमएलए की धारा 8(7) और 8(8) के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है, जिसके तहत संपत्ति को वैध मालिकों को वापस दिलाया जा सकता है, जब यह निर्धारित कर लिया जाता है कि संपत्ति को अवैध तरीके से हासिल किया गया था, लेकिन कानूनी रूप से वह संपत्ति निर्दोष पक्षों की है।

4. सभी मामलों में पीड़ितों और/या धन शोधन( मनी लॉन्ड्रिंग)  अपराधों के वैध दावेदारों की पहचान करने के लिए प्राथमिकता पर केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपराध की आय की वापसी की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि इन सही दावेदारों को संपत्तियों की त्वरित वापसी द्वारा उचित मुआवजा  मिले, जिससे अवैध वित्तीय गतिविधियों के पीड़ितों को हुए नुकसान को दूर किया जा सके।